इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना | Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme rajasthan in hindi

जनसंख्या में युवाओं की सबसे अधिक आबादी और बढ़ती बेरोजगारी भारत में वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है । केंद्र और राज्य सरकारों के लिए भी इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार प्रदान करना बहुत बड़ी चुनौती है ।क्योंकि रोजगार न होने से समाज में अन्य समस्याएं भी पैदा होने लगती हैं, जैसे युवाओं का तनाव ग्रस्त होना, नशा, चोरी, अवैध क्रियाकलापों में संलग्न होना आदि ।

सरकारें समय-समय पर बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए विभिन्न योजनाएं भी लेकर आती हैं । जैसे- 2005 की मनरेगा योजना, 2015 की मुद्रा योजना आदि । इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने शहरी गरीबी से निपटने के लिए मनरेगा की तर्ज पर ही शहरी क्षेत्रों में 1 वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी स्कीम लांच की है ।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान सरकार की बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए लॉंच की गयी महत्वाकांशी योजना है । योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा । योजना के लिए राज्य सरकार ₹800 करोड़ का खर्च वहन करेगी।

योजना में शहरी स्थानीय निकायों के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों, जिसमें विशेषकर बेरोजगार, असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार शामिल है उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा । यह योजना केंद्र सरकार की MGNREGA (जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है) की तर्ज पर प्रारंभ की जा रही है । इसका नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी (IRGY Urban) रखा गया है ।

योजना	इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना IRGY-Urban
सरकार	राजस्थान सरकार
लाभार्थी	शहरी बेरोजगार परिवार
घोषणा	बजट 2022-23
लांच	22 मई 2022

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य

• योजना का फोकस शहरी बेरोजगार परिवारों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका को सुरक्षित करना है ।
• योजना के तहत शहरों में लोगों की मांग के अनुसार कार्य उपलब्ध कराया जाएगा । लोगों की पात्रता भी देखी जाएगी। इसमें प्राथमिक वरीयता के तहत अधिकांशतः लेबर वर्क (श्रम वाले कार्यों) को ही कराया जाएगा, स्थाई निर्माण वाले कार्यों को द्वितीय वरीयता दी जाएगी ।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के पात्र लाभार्थी

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरों में कार्यरत स्थानीय निकायों की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के 18 साल से 60 साल की आयु के सदस्य रोजगार का लाभ उठा सकते हैं । रोजगार के इच्छुक लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत पंजीकृत होना जरूरी है ।

महामारी, आपदा जैसी विषम परिस्थितियों में बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूर भी योजना का लाभ ले सकते हैं।

https://www.youtube.com/watch?v=iR0fjXn0l5s

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में पंजीकरण कैसे करें?

योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए जनाधार कार्ड होना आवश्यक है । इसे ही योजना में परिवार यूनिट भी माना जाएगा । जिन लोगों के पास जन आधार कार्ड नहीं है उन्हें सबसे पहले जन आधार कार्ड बनवाना जरूरी होगा । जिसके पास कार्ड नहीं है, परंतु आवेदन किया है वह लोग आवेदन फॉर्म का पंजीकरण नंबर लेकर उससे भी योजना में आवेदन कर सकते हैं । 1 मई 2022 से राजस्थान सरकार योजना में पंजीकरण हेतु एक विशेष अभियान भी चलाने जा रही है।योजना में पंजीकृत होने के लिए सभी को अपने कॉमन डाटा को IRGY-Urban Portal पर जन आधार कार्ड के माध्यम से जमा कराना होगा।

IRGY अर्बन पोर्टल | irgy urban mis portal

यह शहरी विकास और आवास विभाग [URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING DEPARTMENT(UDH)] राजस्थान सरकार की आधिकारिक वैबसाइट है ।

जन आधार कार्ड कैसे बनवाएं ?

जन आधार कार्ड बनवाने हेतु कोई भी नागरिक अपने परिवार से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों के साथ ई मित्र केंद्र या नगरपालिका सेवा केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं । जहां पर आवश्यक कार्रवाई के बाद जनाधार कार्ड प्राप्त किया जा सकता है ।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेतु आवेदन कैसे करें ?

• योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति IRGY Urban MIS Portal पर जाकर प्रपत्र-1 को वर्कर भरकर आवेदन कर सकता है । आवेदन के आधार पर ही जॉब कार्ड जारी किया जाएगा ।
• पोर्टल के अलावा पात्र व्यक्ति सीधे संबंधित क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन- नगर पालिका, नगर पालिका परिषद या नगर निगम के कार्यालय में ई-मित्र सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकता है ।
• प्रत्येक नगर निकाय में IRGY Urban योजना हेतु स्थापित विशेष केंद्र से भी सीधे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है ।

योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड

आवेदन के अंतर्गत निर्मित जॉब कार्ड पूरे परिवार के लिए वैध होगा । प्रत्येक सदस्य के लिए अलग आवेदन करना जरूरी नहीं है । प्रपत्र-1 के फॉर्म के सत्यापन के बाद उसी दिन प्रपत्र-2 वाला जॉब कार्ड जारी किया जाएगा ।

पात्र व्यक्ति को जॉब कार्ड के आधार पर 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा ।

लोगों को मजदूरी का भुगतान

योजना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की घोषणा के अनुसार कार्य के 15 दिन के अंदर मजदूरी सीधे खाते में जमा कर दी जाएगी। अर्थात भुगतान सीधे लोगों के खातों में ही किया जाएगा ।

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इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की विशेषताएं/लाभ

1. अब शहरी बेरोजगारों को भी मनरेगा की तर्ज पर 100 दिन का न्यूनतम रोजगार उपलब्ध होगा ।
2. बेरोजगारी से उत्पन्न असंतोष में कमी आएगी
3. बीपीएल और अंत्योदय परिवारों की आय में वृद्धि होगी
4. परिवारों की आर्थिक सशक्तिकरण से समाज में पोषण और मृत्यु दर ; विशेषकर बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी
5. हाल के दिनों में तेजी से बड़ी महंगाई से भी लोगों को राहत मिलेगी

योजना के समक्ष मौजूद चुनौतियां

1. मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या की तरह यह योजना भी प्रभावित हो सकती है
2. लोगों तक धन हस्तांतरण पारदर्शी रूप से किया जाना चाहिए
3. शहरों में योजना का लाभ लेने हेतु पलायन और स्थाई निवास की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी
4. लाभार्थियों का सही आकलन योजना में पहले से नहीं किया गया है वास्तव में संख्या ज्यादा होने पर चुनौतियां बढ़ सकती है
5. राज्य के भीतर अंतराज्यीय पलायन अधिक होता है इसलिए एक राज्य के भीतर के लोगों के लिए पोर्टेबिलिटी की सुविधा होनी चाहिए।

IRGY-Urban योजना के अंतर्गत अनुमति प्राप्त कार्य

योजना के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता, सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण जैसे कार्य करवाए जाएंगे। जैसे-

• सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण
• पार्कों का रखरखाव
• सार्वजनिक स्थलों पर लगे पौधों की सिंचाई
• नर्सरी में पौधे तैयार करना
• सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता
• उद्यानिकी व वानिकी से जुड़े कार्य
• तालाब जोहड़ आदि की स्वच्छता, रखरखाव
• रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल स्रोतों का पुनरुद्धार
• कचरा प्रबंधन, कचरा एकत्रीकरण
• सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण, हेरिटेज स्थलों का संरक्षण आदि।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना | Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme rajasthan in hindi राजस्थान सरकार द्वारा गरीब और असहाय लोगों को रोजगार देने के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय और अभिनव कदम है । निश्चित ही इस योजना से गरीब लोगों को अत्यधिक लाभ होगा।

FAQ

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