महिलाओं के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाएं चलाती रहती हैं, ताकि संविधान में निहित समानता और स्वतंत्रता के लक्ष्यों को पूर्णतया प्राप्त किया जा सके तथा लैंगिक भेद महिलाओं का उत्पीड़न घरेलू हिंसा आदि को खत्म किया जा सके। इन सभी की सफलता के लिए कानूनी उपायों के साथ आर्थिक सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में राजस्थान सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए महिला निधि योजना mahila nidhi yojana प्रारंभ की है जिसमें महिलाओं को आर्थिक मजबूती के लिए निजी लोन प्रदान किया जाएगा।
महिला निधि योजना (mahila nidhi yojana) क्या है ?
26 अगस्त 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महिला उद्यमियों के लिए महिला निधि योजना लागू की है।
योजना के अंतर्गत महिला उद्यमी 24 घंटे के अंदर ₹40000 तक का सीधा लोन अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकती हैं । 40,000 से अधिक की धनराशि को हुए 15 दिन की अवधि में प्राप्त कर सकती हैं ।
योजना लघु उद्योगों और उपक्रमों को बाजार और प्रतिस्पर्धा में बने रहने में सहायता करेगी । योजना से कार्यकारी महिला उद्यमियों को आवश्यक उपकरण खरीदने संबंधित मोहन करने के लिए छोटे लोन प्राप्त हो सकेंगे जो उनकी उद्यमिता की यात्रा में बहुत सहायक हो सकते हैं।
योजना | महिला निधि योजना |
सरकार | राजस्थान सरकार |
प्रारंभ | 26 अगस्त 2022 |
लाभार्थी | महिला उद्यमी |
उद्देश्य | महिला उद्यमियों को आसान ऋण उपलब्ध कराना |
महिला निधि योजना का उद्देश्य
महिला निधि योजना का उद्देश्य राजस्थान राज्य की महिला उद्यमियों और महिला उद्यमियों से जुड़े छोटे उद्यमों की छोटी-छोटी आवश्यकता हेतु योजना के माध्यम से आसान लोन उपलब्ध कराना है, ताकि महिलाओं को कारोबार में आर्थिक बाधाएं अड़चन ना बनें।
वर्तमान में राजस्थान राज्य में 33 जिलों में करीब 2.70लाख स्वयं सहायता समूह है यह समूह सीधे 30 लाख परिवारों से जुड़े हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार 50,000 नए स्वयं सहायता समूह बनाने पर कार्य कर रही है । जिसके बाद स्वयं सहायता समूह की संख्या तीन लाख से ऊपर हो जाएगी। इन स्वयं सहायता समूहों में बड़े स्तर पर महिलाएं उद्यमियों के रूप में कार्यरत हैं। महिला निधि योजना इन उद्यमियों के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती है।
महिला निधि योजना के अंतर्गत लाभ
वर्तमान में लगभग 36 लाख परिवारों के महिला निधि योजना से लाभान्वित होने की संभावना है। योजना के लॉन्च होने के दौरान ही मुख्यमंत्री ने 6 जिलों के 386 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को 1.42 करोड़ के लोन वितरित किए। इस योजना से महिलाओं को तुरंत 48 घंटे के भीतर लोन प्राप्त हो जाएगा जोकि सीधे बैंक खाते में क्रेडिट होगा । इससे महिलाएं अपने आवश्यक खर्च तुरंत पूरा कर सकती हैं । 50,000 से अधिक की धनराशि के लिए 15 दिन का समय लगेगा।
महिला निधि योजना का लाभ कैसे उठाएं?
महिला निधि योजना के संबंध में संपूर्ण जानकारी के साथ एक विस्तृत अधिसूचना राज्य सरकार के द्वारा जारी की जाएगी। अधिसूचना के अनुसार ही राज्य की उद्यमी महिलाएं अपने स्थानीय बैंकों के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकती हैं।
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महिला निधि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
महिला निधि योजना में लोन प्राप्ति हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक होंगे, हालांकि इस संबंध में विस्तृत सरकारी अधिसूचना जारी की जाएगी।
- आवास/निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- अपनी फोटोग्राफ(पासपोर्ट )
- महिला स्वयं सहायता समूह योजना में पात्र लाभार्थी हैं।
महिला निधि योजना की विशेषताएं
- महिला निधि योजना को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महिला समानता दिवस 26 अगस्त को लांच किया।
- वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से महिला निधि योजना लागू करने की घोषणा की गई थी।
- योजना से महिला उद्यमियों स्वयं सहायता समूह को अपनी तात्कालिक और छोटी जरूरतों के लिए ऋण प्राप्त होगा।
- राजस्थान राज्य के महिला उद्यमियों से संबंधित स्वयं सहायता समूहों को सीधा लाभ होगा। जिससे राज्य की GDP में वृद्धि होगी। नए रोजगार पैदा होंगे।
- राजस्थान राज्य तेलंगाना के बाद महिला निधि योजना लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है।
महिला निधि योजना mahila nidhi yojana की चुनौतियां।
- योजना की जानकारी और लाभ ग्रामीण इलाकों और पिछड़े तबकों तक पहुंचाना बड़ी चुनौती है, जिसकी नितांत आवश्यकता है।
- बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली में ऋण देने के लिए व्यापक अवरोध मौजूद है जिन्हें दूर करना जरूरी है।
- महिलाओं को ऋण देने के साथ धन के उपयोग और उद्यमों की सफलता हेतु आवश्यक जानकारी भी दी जानी चाहिए।
- ऋण वितरण को भ्रष्टाचार से बचाने हेतु निगरानी और जांच भी आवश्यक है।
निष्कर्ष
महिला निधि योजना mahila nidhi yojana महिला सशक्तिकरण की दिशा में राजस्थान सरकार का उल्लेखनीय कदम है। इससे संपूर्ण रूप में महिलाओं की आर्थिक उन्नति होगी रोजगार में वृद्धि होगी महिलाओं के प्रति के सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा।
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